अकबर और समावेशन की राजनीति: ऐतिहासिक विवादों के दौर में मुगल विरासत की पड़ताल

सैयद अली नदीम रेज़ावी

आज के दौर में मुगल बादशाह अकबर का चरित्र भारतीय इतिहास को लेकर छिड़ी बहसों का एक प्रमुख मुद्दा बन गया है। हिंदुत्व इतिहासलेखन के समर्थकों द्वारा लिखी जा रही लोकप्रिय पुस्तकों और टिप्पणियों में मुगल काल को धार्मिक दमन और सांस्कृतिक अलगाव का दौर बताने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के आख्यान में अकबर या तो एक चालाक राजनीतिज्ञ के रूप में दिखता है, जिसकी सहिष्णुता महज साम्राज्य विस्तार का मुखौटा थी, या फिर वह एक अलग अपवाद बनकर रह जाता है, जिसकी नीतियाँ मानो यह साबित करती हैं कि बाकी सभी मुस्लिम शासक कट्टर थे। हाल ही में विक्रम सम्पथ जैसे टीकाकारों ने अकबर की समावेशी नीतियों की गहराई और ईमानदारी पर सवाल उठाते हुए पुराने तर्कों को फिर से ज़िंदा किया है। सम्पथ और उनके जैसे अन्य लोगों का कहना है कि अकबर की नीतियाँ दरअसल व्यावहारिक सुविधा का साधन थीं, न कि किसी बड़ी समावेशी सोच की अभिव्यक्ति। एनडीटीवी पर उनके हालिया साक्षात्कारों के बाद यह दृष्टिकोण काफी चर्चा में आया है।

लेकिन इस तरह की व्याख्याएँ एक जटिल ऐतिहासिक सच्चाई को सरल बना देती हैं। कोई भी गंभीर इतिहासकार इस बात से इनकार नहीं करता कि अकबर एक साम्राज्य निर्माता था और उसकी नीतियाँ राजनीतिक आवश्यकताओं से आकार लेती थीं। लेकिन यह बात इतिहास के हर सफल शासक पर लागू होती है। असल सवाल यह नहीं है कि अकबर की नीतियाँ राजनीतिक थीं या नहीं, बल्कि यह है कि वे किस तरह की राजनीति का प्रतिनिधित्व करती थीं। सबूत बताते हैं कि अकबर ने सचेत रूप से एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बनाने की कोशिश की थी जो संकीर्ण सांप्रदायिक पहचानों से ऊपर उठती थी। उसकी सोच शुरुआती आधुनिक दुनिया के सबसे उल्लेखनीय समावेशी प्रयोगों में से एक थी।

1579 का महज़र: राज्य की सत्ता का दावा

अकबर की इस सोच की सबसे साफ झलक 1579 के महज़र में मिलती है। अक्सर इसे अकबर के पैगंबर बनने या नए धर्म की स्थापना की घोषणा के रूप में गलत समझा जाता है, लेकिन यह दस्तावेज़ दरअसल एक बारीक राजनीतिक पहल थी। यह एक कानूनी घोषणापत्र था, जिस पर प्रमुख मुस्लिम विद्वानों ने हस्ताक्षर किए थे। इसमें अकबर को पैगंबर नहीं बल्कि ‘इमाम-ए-आदिल’ यानी न्यायप्रिय शासक माना गया और उसे यह अधिकार दिया गया कि जब प्रमुख विद्वानों के बीच मतभेद हों तो वह किसी एक राय को चुन सकता है। जैसा कि इतिहासकार एफ. डब्ल्यू. बकलर ने एक महत्वपूर्ण पुनर्व्याख्या में दिखाया, यह दस्तावेज़ अकबर की कूटनीतिक जीत थी, जिसने उसे धर्मशास्त्रियों के आपसी झगड़ों से ऊपर उठने का अधिकार दिया।

इसके पीछे का संदर्भ समझना ज़रूरी है। अकबर के सामने ऐसी स्थिति थी जहाँ धार्मिक विद्वानों के अलग-अलग समूह इस्लामी कानून की अपनी-अपनी व्याख्याएँ कर रहे थे, जो अक्सर परस्पर विरोधी और अपने-अपने फ़ायदे के लिए होती थीं। महज़र इन्हीं सांप्रदायिक कानूनी झगड़ों को राज्य के अधीन करने का एक प्रयास था। असल में, अकबर यह कह रहा था कि राजनीतिक सत्ता धार्मिक पंडितों की प्रतिद्वंद्विता के हाथों बंधक नहीं बन सकती।

इबादतख़ाना: बौद्धिक संवाद का मंच

इस सोच की संस्थागत अभिव्यक्ति थी फतेहपुर सीकरी का इबादतख़ाना यानी पूजा का घर। शुरू में यह मुस्लिम विद्वानों के बीच चर्चा का स्थान था, लेकिन जल्द ही इसमें कई तरह की परंपराओं के प्रतिनिधि शामिल हो गए। सुन्नी और शिया विद्वानों के साथ सूफ़ी, जैन, ब्राह्मण, पारसी और यहाँ तक कि गोवा के पुर्तगाली ईसाई पादरी भी बहसों में शामिल होते थे। ईसाई पादरियों का अकबर के दरबार में आदरपूर्वक स्वागत हुआ और उन्हें बादशाह के सामने ईसाई धर्म की शिक्षाएँ रखने का मौका मिला। अकबर का मकसद धर्मांतरण नहीं था, बल्कि बौद्धिक संवाद था। उसका मानना था कि सच्चाई हठधर्मी अलगाव से नहीं, बल्कि खुली बहस से निकलती है।

जैसा कि मैंने इबादतख़ाना पर अपने काम में दिखाया है, ये बहसें महज दरबारी मनोरंजन नहीं थीं। यह एक सोची-समझी परियोजना का हिस्सा थीं, जिसमें अंधानुकरण के बजाय तर्क को प्रमुखता देनी थी। इबादतख़ाना को एक ऐसी जगह बनाया गया था जहाँ सच्चाई के दावों को अधिकार के बल पर थोपने के बजाय संवाद के ज़रिए परखा जा सके।

सोलहवीं सदी का सामाजिक अनुबंध

अकबर की सोच को जो चीज़ वाकई अनोखी बनाती थी, वह थी राज्य की उस अवधारणा को जो उसने और उसके दरबारी इतिहासकार अबुल फज़ल ने विकसित किया। उस दौर में जब दुनिया भर के शासक दैवीय अधिकार या वंशानुगत विशेषाधिकार का दावा करते थे, अकबर और अबुल फज़ल ने सामाजिक अनुबंध पर आधारित राज्य का सिद्धांत पेश किया। इस ढाँचे में शासक का अधिकार ईश्वर का दिया हुआ उपहार या अत्याचार का लाइसेंस नहीं था। बल्कि, शासक लोगों की रक्षा के लिए होता है। राजत्व एक भरोसा था, एक ज़िम्मेदारी थी, और इसकी वैधता सभी प्रजा, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, की रक्षा और कल्याण से आती थी। यह सिर्फ दार्शनिक बातें नहीं थीं। इसका अनुवाद ठोस नीतियों में हुआ: गैर-मुस्लिमों पर लगने वाले दंड करों को हटाना, मंदिरों और गिरिजाघरों की रक्षा करना, और साम्राज्य के सबसे ऊँचे पदों पर विविध समुदायों के लोगों को शामिल करना।

वह दिव्य प्रकाश जो सब पर बरसता है

इस राजनीतिक सिद्धांत की नींव में एक गहरी आध्यात्मिक दृष्टि थी, जो इशराक़ी यानी रौशनी के दर्शन से ली गई थी। अकबर ने ‘फ़र्र-ए-इज़ादी’ यानी दिव्य प्रकाश की अवधारणा का आह्वान किया। लेकिन दिव्य कृपा की ज़्यादातर विशेषाधिकारवादी व्याख्याओं के विपरीत, अकबर ने इस रौशनी को ऐसा समझा जो बिना किसी भेदभाव के हर चीज़ और हर किसी पर पड़ती है और उसे रौशन करती है। यह रौशनी मुस्लिम और हिंदू में, रईस और आम आदमी में, फ़ारसी और राजपूत में कोई फ़र्क नहीं करती। दिव्य प्रकाश सारी सृष्टि पर समान रूप से चमकता है। सम्राट, इस रौशनी का प्राप्तकर्ता होने के नाते, उसकी सार्वभौमिकता को प्रतिबिंबित करने के लिए बाध्य था। उसका न्याय, उसकी सुरक्षा, और उसका संरक्षण चयनात्मक नहीं हो सकता था। उन्हें उसी दिव्य चमक से स्पर्श हर प्राणी तक फैलना था।

यही ‘सुल्ह-ए-कुल’ यानी सार्वभौमिक शांति का दार्शनिक हृदय था। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य को सांप्रदायिक विभाजनों से ऊपर उठकर सभी प्रजा के साथ समान चिंता का व्यवहार करना चाहिए। आधुनिक व्यंग्य के उलट, सुल्ह-ए-कुल सिर्फ एक नारा नहीं था। जैसा कि एम. अथर अली, इरफ़ान हबीब, शिरीन मूसवी, बी. एल. भदानी, और सावित्री चंद्र के काम ने लगातार दिखाया है, इसने कुलीन वर्ग में भर्ती, प्रशासनिक व्यवहार और शाही विचारधारा को आकार दिया। अकबर के समय में जो समावेशी कुलीन वर्ग बना, उसकी तुलना शुरुआती आधुनिक दुनिया में कहीं नहीं मिलती। राजपूत, भारतीय मुस्लिम, फ़ारसी, मध्य एशियाई, अफ़गान और दूसरे समुदायों के लोग एक उल्लेखनीय रूप से समावेशी शासक वर्ग का हिस्सा थे।

धर्म के नाम पर लड़ती दुनिया: अकबर का वैकल्पिक रास्ता

इन विचारों का महत्व तब और साफ़ हो जाता है जब हम उन्हें वैश्विक संदर्भ में रखते हैं। सोलहवीं शताब्दी तीव्र धार्मिक संघर्षों का दौर था। यूरोप में सुधार और प्रति-सुधार ने खूनी हिंसा की लहर दौड़ा दी थी। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट एक-दूसरे को जलाते थे। फ्रांस में धर्मयुद्ध, स्पेनिश इनक्विज़िशन और डच विद्रोह सब ईसाई सच्चाई के अलग-अलग दावों के लिए लड़े गए। वहीं, फ़ारस का सफ़वी साम्राज्य शिया इस्लाम को अपना राजधर्म बना चुका था और अक्सर सुन्नी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करता था। तुर्क साम्राज्य, अपनी प्रशासनिक दक्षता के बावजूद, शिया सफ़वियों के खिलाफ अथक युद्ध लड़ रहा था और अपने इलाकों में सुन्नी रूढ़िवादिता लागू करता था।

जिस समय पूरा यूरेशिया संप्रदायी मतभेदों पर बँट रहा था, अकबर उल्टी दिशा में जा रहा था। वह दूसरे धर्मों को सिर्फ सहन ही नहीं कर रहा था, बल्कि सक्रिय रूप से उन्हें अपने दरबार में आमंत्रित कर रहा था। उसने एकाधिकार नहीं थोपा, बल्कि कई आवाज़ों के लिए एक मंच बनाया। सोलहवीं शताब्दी के किसी भी बड़े शासक ने इतनी सारी धार्मिक परंपराओं के प्रतिनिधियों के साथ सार्वजनिक बहसों का आयोजन नियमित रूप से नहीं किया। यूरोपीय राजा विधर्मियों को जला रहे थे, तो मुगल बादशाह अंतरधार्मिक संवाद को प्रोत्साहित कर रहा था। सफ़वी शाह और तुर्क सुल्तान संप्रदायी एकरूपता लागू कर रहे थे, तो अकबर एक ऐसी दृष्टि बता रहा था जहाँ राजनीतिक समुदाय धार्मिक भेदों से ऊपर उठ सकता था। यह अंतर चौंकाने वाला है और ऐतिहासिक रूप से अभूतपूर्व था।

जज़िया, तीर्थ कर, और भेदभाव का अंत

अकबर की व्यावहारिक नीतियाँ भी यही सोच दर्शाती हैं। उसने 1563 में तीर्थयात्रा कर और 1564 में जज़िया को समाप्त कर दिया। इन कदमों ने उन करों को हटा दिया जो गैर-मुस्लिमों पर असमान रूप से बोझ डालते थे, और यह संकेत दिया कि शाही प्रजा के साथ धर्म के बजाय राजनीतिक समुदाय के सदस्य के रूप में व्यवहार किया जाना चाहिए। पाठ्यपुस्तकों में संशोधनों को लेकर छिड़ी हालिया बहसों ने इन नीतियों को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है। कुछ टिप्पणीकार इन करों को हटाने के समय और मंशा पर सवाल उठाते हैं। आलोचक अक्सर इन कदमों को महज राजनीतिक चालाकी बताते हैं, जिसका मकसद हिंदू कुलीनों, खासकर शक्तिशाली राजपूत परिवारों, का समर्थन जीतना था। लेकिन इस तरह की आलोचना एक साफ तथ्य को नज़रअंदाज़ करती है: शासक अपनी प्राथमिकताएँ उन नीतियों से ज़ाहिर करते हैं जिन्हें वे चुनते हैं। अकबर ये कर जारी रख सकता था, जैसे दुनिया के दूसरे शासकों ने अल्पसंख्यकों पर भेदभावपूर्ण बोझ जारी रखा। इसके बजाय, उसने उन्हें समाप्त कर दिया।

अकबर विष्णु के अवतार के रूप में

गैर-मुस्लिम प्रजा के बीच अकबर की स्वीकार्यता की गहराई का सबसे अच्छा उदाहरण बी. एल. भदानी के शोध में मिलता है। उन्होंने दिखाया है कि अकबर को उसके समय के ब्राह्मणों ने विष्णु का अवतार घोषित किया था। यह कोई कल्पना या महज राजनयिक शिष्टाचार नहीं था। यह एक वास्तविक धारणा को दर्शाता है कि अकबर का शासन उसके अपने धर्म से परे धार्मिक न्याय का प्रतीक था। समकालीन विवरण बताते हैं कि ब्राह्मण अकबर के झरोखे यानी दर्शन बालकनी के नीचे एकत्रित होते थे, ताकि व्रत तोड़ने से पहले उसके दर्शन कर सकें। यह रिवाज़, जो हिंदू देवताओं से जुड़े दर्शन की याद दिलाता है, बताता है कि कई प्रजा के लिए अकबर सिर्फ एक सहिष्णु शासक नहीं था, बल्कि अपने आप में एक पवित्र चरित्र था।

इस तरह के सबूतों को अकबर को सिर्फ एक चालाक या कूटनीतिज्ञ बताने वाली व्याख्याओं से जोड़ पाना मुश्किल है। ब्राह्मण ऐसे शासकों को देवता का दर्जा देने के लिए नहीं जाने जाते जो सिर्फ राजनीतिक फ़ायदे के लिए काम करते थे। अकबर को विष्णु के अवतार के रूप में स्वीकार करना बताता है कि उसकी समावेशी नीतियों को उन लोगों ने सच्चा और बदलाव लाने वाला अनुभव किया, जिनके लिए वे बनाई गई थीं।

आलोचकों को स्वीकार करना: राजनीतिक व्यावहारिकता या सच्ची सोच?

आलोचकों के तर्कों को गंभीरता से लेना ज़रूरी है। विक्रम सम्पथ और उनके जैसे अन्य लोग यह कहने में सही हैं कि अकबर आधुनिक अर्थों में धर्मनिरपेक्ष नहीं था। वह एक मुस्लिम बादशाह था, और उसकी नीतियों का मकसद अपने साम्राज्य को मजबूत करना था। इसके अलावा, महज़र को रूढ़िवादी धर्मशास्त्रियों के खिलाफ एक चाल के रूप में भी पढ़ा जा सकता है, जो उसके अधिकार को चुनौती दे रहे थे। कुछ इतिहासकार यह भी बताते हैं कि अकबर ने अंतरधार्मिक संवाद को बढ़ावा दिया, लेकिन इबादतख़ाना की बहसें 1582 में बंद कर दी गईं, संभवतः क्योंकि वे समझ बढ़ाने के बजाय कड़वाहट को और बढ़ा रही थीं।

लेकिन अकबर की नीतियों को महज राजनीतिक अवसरवादिता कहकर नकार देना बड़े ऐतिहासिक बिंदु को नज़रअंदाज़ करना है। सफल राज्य हमेशा राजनीतिक गणनाओं से बनते हैं। सवाल यह है कि वे गणनाएँ बहिष्कार को बढ़ावा देती हैं या समावेश को। अकबर की प्रतिभा इस बात को पहचानने में थी कि इतने विविध उपमहाद्वीप पर संप्रदायी वर्चस्व के ज़रिए शासन नहीं चलाया जा सकता। स्थिरता के लिए समायोजन चाहिए था और वैधता के लिए समावेशन चाहिए था। तथ्य यह है कि उसने ये नीतियाँ दशकों तक जारी रखीं, और ये काफी हद तक उसके उत्तराधिकारियों जहाँगीर और शाहजहाँ ने भी जारी रखीं, यह बताता है कि ये महज अस्थायी चालें नहीं थीं। वे एक सच्ची शासन दर्शन का प्रतिनिधित्व करती थीं। यहाँ तक कि उसके परपोते औरंगज़ेब ने भी, जिसने जज़िया फिर से लगाकर इनमें से कई नीतियों को उलट दिया, उस साम्राज्य को चलाने में संघर्ष किया जो अकबर के समावेशी मॉडल की नींव पर खड़ा हुआ था। यह औरंगज़ेब की नीतियों को सही ठहराना नहीं है, बल्कि यह स्वीकार करना है कि अकबर का ढाँचा एक सोचा-समझा विकल्प था, न कि मुस्लिम शासन की कोई अपरिहार्य विशेषता।

समावेश बनाम बहिष्कार: हमारे समय के लिए एक सबक

आज दुनिया के कई हिस्सों में जो हो रहा है, उसके विपरीत, जहाँ बहिष्कार की राजनीति ने खतरनाक रूप ले लिया है, अकबर समावेशन में विश्वास रखता था। उसका मानना था कि शासक की वैधता सभी लोगों की रक्षा में है, न कि सिर्फ अपने धर्म के लोगों की। उसका मानना था कि दिव्य प्रकाश सबको बिना भेदभाव के रौशन करता है। उसका मानना था कि एक स्थिर और न्यायपूर्ण राज्य में कई आवाज़ों, कई परंपराओं और जीवन के कई तरीकों के लिए जगह होनी चाहिए। ये महज राजनीतिक गणनाएँ नहीं थीं। ये गहरे विश्वास थे, जिन्हें एक लंबे शासनकाल में परखा गया और बनाए रखा गया, और उन्होंने उपमहाद्वीप की राजनीतिक कल्पना पर एक अमिट छाप छोड़ी।

समकालीन राजनीति से ज़्यादा तीखा अंतर शायद ही कोई हो। आज हम ऐसी सरकारों और आंदोलनों का उदय देख रहे हैं जो दुश्मनों को पहचानने, बहिष्कार की रेखाएँ खींचने और कुछ समुदायों को अवांछित घोषित करने पर पनपते हैं। अकबर का मॉडल एक शक्तिशाली विकल्प पेश करता है। यह हमें याद दिलाता है कि समावेशन कमज़ोरी नहीं है, विविधता खतरा नहीं है, और सबसे टिकाऊ राजनीतिक समुदाय वही हैं जो संकीर्ण वफादारियाँ थोपने के बजाय साझा मानवता की पहचान पर बनाए जाते हैं।

स्थायी विरासत

इसका मतलब यह नहीं है कि अकबर एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक शासक था। वह एक शुरुआती आधुनिक बादशाह था, जिसका अधिकार गहरे स्तर पर व्यक्तिगत और राजतंत्रीय बना रहा। न ही इसका मतलब यह है कि उसके शासन में सभी संघर्ष गायब हो गए। लेकिन ऐतिहासिक समझ के लिए ज़रूरी है कि हम चरित्रों को उनके अपने संदर्भ में परखें। सोलहवीं शताब्दी के मापदंडों के हिसाब से, जब यूरोप से लेकर सफ़वी फारस तक और तुर्क साम्राज्य तक धार्मिक उत्पीड़न आम बात थी, अकबर की नीतियाँ धार्मिक शासन के प्रचलित मॉडलों से एक असाधारण विदा थीं।

अकबर की सबसे बड़ी देन उसकी सैन्य विजयें या प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि वह राजनीतिक कल्पना थी जो उसने उपमहाद्वीप को दे दी। उस समय जब दुनिया का बड़ा हिस्सा धार्मिक संघर्षों से बिखर रहा था, उसने एक ऐसी दृष्टि सामने रखी जिसमें राजनीतिक समुदाय धार्मिक भेदों से ऊपर उठ सकता था। महज़र, इबादतख़ाना, भेदभावपूर्ण करों का अंत, मंदिरों और गिरिजाघरों का संरक्षण, राज्य का सामाजिक अनुबंध सिद्धांत, इशराक़ी दर्शन जहाँ दिव्य प्रकाश सभी प्राणियों को रौशन करता है, और सुल्ह-ए-कुल का सिद्धांत, ये सब उसी बड़ी परियोजना की अभिव्यक्तियाँ थीं।

अकबर को या तो एक उदारवादी छद्मवेशी अत्याचारी बताने या उसकी समावेशिता को महज चालाकी करार देने की आधुनिक कोशिशें सोलहवीं शताब्दी के बजाय समकालीन विचारधाराओं की घबराहट को ज़्यादा उजागर करती हैं। गंभीर ऐतिहासिक विद्वता, जिसमें एम. अथर अली, इरफ़ान हबीब, शिरीन मूसवी, बी. एल. भदानी, और सावित्री चंद्र से लेकर इबादतख़ाना पर मेरे अपने काम शामिल हैं, ने मुगल शासन की जटिलता को लगातार दिखाया है। सबूत धार्मिक उत्पीड़न के आसपास संगठित साम्राज्य की छवि का समर्थन नहीं करते। बल्कि, वे एक ऐसे राज्य को उजागर करते हैं जिसने, खासकर अकबर के अधीन, विविधता को शाही अधिकार के साथ समेटने की कोशिश की।

आज के इस दौर में, जो अतीत और वर्तमान की बहिष्कारवादी कल्पनाओं की ओर बढ़ रहा है, अकबर का प्रयोग ऐतिहासिक रूप से उतना ही महत्वपूर्ण बना हुआ है, क्योंकि यह ठीक उल्टी दिशा की ओर इशारा करता है। उसका शासन हमें याद दिलाता है कि प्राचीन भारत की सबसे शक्तिशाली राज्य व्यवस्थाओं में से एक धार्मिक एकरूपता पर नहीं, बल्कि इस पहचान पर बनी थी कि एक टिकाऊ राजनीतिक व्यवस्था के लिए कई धर्मों, समुदायों और जीवन शैलियों के लिए जगह ज़रूरी है। उसने बहिष्कार के बजाय समावेश को चुना, अंधकार के बजाय रौशनी को, और निरंतर संघर्ष के बजाय शांति को। शायद यही वह सबक है जो अकबर को आज इतना विवादास्पद और साथ ही इतना प्रासंगिक बनाता है।